मंदिराचे व्यवस्थापन करणे हे सरकारचे काम नाही, गुरव समाज जनहित याचिका दाखल करणार - डॉ. नितीन ढेपे

पुणे - "महाबळेश्वरसह महाराष्ट्रातील देवस्थानांची हजारो एकर इनामी जमीन हडपणे आणि शेकडो ट्रस्टमधून गुरव समाजाला बेदखल करणे याला शासनाची मुक संमती दिसते. म्हणून यावर आता जनहित याचिका हाच मार्ग आहे. गुरव समाज आता कायदेशीर लढाईसाठी सज्ज झाला आहे, आणि याकामी सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधीज्ञ अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मंदिर चालवणे हे सरकारचे काम नव्हे; त्यामुळे सरकारने यात लुडबुड करू नये," असे गुरव समाजाचे डॉ. नितीन ढेपे यांनी सांगितले.

पुण्यात एका व्याख्यानासाठी अश्विनीकुमार उपाध्याय आले असता, गुरव समाजाच्या शिष्टमंडळाने त्यांची  भेट घेतली. त्यावेळी प्रतापराव गुरव यांच्या मार्गदर्शनाखाली रवींद्र क्षीरसागर, विनोद शिंदे, शीतल शिंदे (नगरसेवक), राजेंद्र अवटे, ज्ञानेश्वर क्षीरसागर तसेच परशुराम सेवा संघाचे सुनिल कुलकर्णी आणि इतर उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात हजारो मंदिरे आहेत आणि हजारो वर्षांपासून या मंदिरांमध्ये पूजा अर्चा करण्यासाठी ब्राह्मण-जंगम समाजाबरोबर प्रामुख्याने गुरव समाजाने अनेक पिढ्यांपासून सेवा बजावली आहे. हिंदू धर्मसंस्कृतीचे रक्षण करण्यात गुरव पुजारी समाजाचे मोठे योगदान आहे. राजे-रजवाड्यांपासून ब्रिटिशांपर्यंत ही मंदिर व्यवस्था अबाधित होती. स्वातंत्र्यानंतर मात्र या मंदिर व्यवस्थेमध्ये राजकीय शक्तींनी तेथील उत्पन्न आणि इनामी जमिनींवर डोळा ठेऊन हस्तक्षेप सुरू केला. पुजारी लोकांना बाजूला सारून त्या ठिकाणी सरकारी बाबू आणि शासनाचे प्रतिनिधी बसवण्याची प्रथा सुरू झाली. देवस्थान ट्रस्टच्या माध्यमातून मंदिर आणि जमिनी बळकावण्याचा अधिकृत पायंडा महाराष्ट्रात पडला आहे, आणि दुर्दैवाने त्याला राजमान्यता मिळत आहे.

मंदिर व्यवस्थापन हे सरकारचे काम नाही, तर पुजारी आणि भक्तांनीच मिळून ते चालवले पाहिजे असे ठणकावून सांगणाऱ्यांमध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ अधिवक्ता अश्विनीकुमार उपाध्याय यांचा समावेश होतो. मंदिर, पूजा, सेक्युलर शब्दाची व्याख्या आदी अनेक विषयांवर त्यांनी अनेक जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत, आणि त्यांना 'पीआयएल मॅन ऑफ इंडिया' असे संबोधले जाते.

महाराष्ट्रातील जाचक पब्लिक ट्रस्ट ॲक्ट, इनामी जमिनी अतिक्रमण, आणि धर्मादाय आयुक्त या संस्थेचा राजकीय वापर इत्यादी अनेक समस्यांमुळे गुरव समाज त्रस्त आहे. या विषयांवर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचे गुरव समाजाने ठरवले आहे. "मंदिर चालवणे हे सरकारचे काम नाही," असे ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे, असे प्रतिपादन गुरव समाजाचे नेते प्रतापराव गुरव आणि डॉ. नितीन ढेपे यांनी केले.