सिंधुदुर्ग येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि 500 रुग्ण खाटांचे रुग्णालय
मुंबई -सिंधुदुर्ग येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करून 500 रुग्ण खाटांचे रुग्णालय संलग्न करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 2021-22 मध्ये सुरु करण्याच्या अनुषंगाने प्रस्ताव 30 नोव्हेंबर 2020 पूर्वी केंद्र शासनास / राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगास सादर करण्यात येणार आहे.
राज्याच्या लोकसंख्येत झालेली वाढ आणि वैद्यकीय शिक्षणाबाबत तसेच आरोग्य सुविधेबाबत निर्माण झालेली जागरुकता लक्षात घेऊन त्यानुषंगाने नवीन महाविद्यालय सुरु करणे गरजेचे आहे. राज्यातील उपलब्ध वैद्यकीय सुविधांचा विचार करता सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात देखील अतिविशेषोपचार वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सिंधुदूर्ग येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी एकूण रुपये 966.08 कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, आवश्यक तेवढी पदनिर्मिती करण्यास आणि पदे भरण्यास देखील मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत जिल्हा सामान्य रुग्णालय स्थावर जंगम मालमत्तेसह (किमान 20 एकर जागेसह) कायमस्वरूपी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास निशुल्क वापरास हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे.
शुक्रवारपासून कापूस खरेदी केंद्रे सुरु
राज्यातील कापूस खरेदी केंद्रे सुरु करून त्यांच्यामार्फत कापूस खरेदीस सुरुवात होत आहे. यासंदर्भात आज मंत्रिमंडळ बैठकीत पणन विभागाचे प्रधान सचिव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक महासंघाद्वारे पहिल्या टप्प्यामध्ये शुक्रवार 27 नोव्हेंबर 2020 पासून एकूण 16 कापूस उत्पादक जिल्ह्यातील 21 केंद्रामध्ये तसेच 33 जिनिंग मिलमध्ये कापूस खरेदी केंद्र सुरु करण्यात येत आहेत.
दुसऱ्या टप्प्यामध्ये निविदेस प्रतिसाद न मिळालेल्या बीड, परभणी आणि जळगाव अशा 3 जिल्ह्यात 9 कापूस खरेदी केंद्रे डिसेंबर 2020 च्या पहिल्या आठवडयामध्ये सुरु होणार आहेत.
यंदा कापूस पेरा 42.86 लक्ष हेक्टरमध्ये झालेला असून एकूण 450 लक्ष क्विंटल पर्यंत कापूस उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. याबाबत केंद्रीय कापूस खरेदी निगम (CCI) आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक महासंघ यांच्यातर्फे खरेदीचे तंतोतंत नियोजन करण्यात आले आहे.