माहिती अधिकार कार्यकर्ता रविंद्र बऱ्हाटे याचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

बऱ्हाटेकडे २७०० कोटीची बेकायदेशीर मालमत्ता 

पुणे  – पुण्यात सध्या गाजत असलेल्या खंडणी प्रकरणातील आरोपी  माहिती अधिकार कार्यकर्ता रविंद्र बऱ्हाटे याचा अटकपूर्व जामीन न्यायालयाने फेटाळला आहे. रविंद्र बऱ्हाटे याने जमा केलेल्या 2 हजार 760 कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर मालमत्तेची चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याच्यावर यापूर्वी चार गुन्हे दाखल आहेत.त्याचा तपास करायचा आहे, असा युक्तिवाद पोलिसांनी केला, त्यामुळे रविंद्र बऱ्हाटे अडचणीत आला आहे.

पुणे शहरातील प्रसिध्द बांधकाम व्यवसायिकाला बलात्काराच्या खोट्या गुन्हयात अडकवण्याची धमकी देत दोन कोटी रुपयांची खंडणी आणि काही कोटी रुपयांची जागा नावावर करुण देण्याची मागणी केल्याप्रकरणात माहिती अधिकार कार्यकर्ता रविंद्र लक्ष्मण बऱ्हाटे (रा. लुल्लानगर, कोंढवा)  याच्यासह पाच जणांवर गुन्हा दाखल आहे.

या प्रकरणात  निलंबीत पोलीस कर्मचारी शौलेश हरिभाऊ जगताप (रा.भवानी पेठ), पत्रकार देवेंद्र फुलचंद जैन (रा.प्रियदर्शन सोसा.सिंहगड रोड) आणि दीप्ती आहेर या तिघांना पोलिसांनी अटक केली आहे. तिघेही पोलीस कोठडीत आहेत. याबाबत सुधीर वसंत कर्नाटकी (64,रा.राजगड, पौड) यांनी फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणातील वींद्र बऱ्हाटे आणि अमोल सतिश चव्हाण  फरार आहेत.


यापैकी बऱ्हाटे याचा एफआयआरमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग नसल्याचे सांग़त बचाव पक्षाने अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. या अर्जास अतिरिक्त सरकारी वकील राजेश कावेडीया यांनी विरोध केला. त्यावेळी बऱ्हाटे याने या प्रकरणाचा कट रचला आहे.  तो कोठे, कधी आणि कसा रचला याचा तपास करण्यासाठी त्याला अटक करणे गरजेचे आहे. त्याचा गुन्ह्यातील सहभाग निष्पन्न झाला आहे. त्याच्या घरातून झडतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात दस्तऐवज मिळाले आहेत. त्याने जमा केलेल्या 2 हजार 760 कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर मालमत्तेची चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याच्यावर यापूर्वी चार गुन्हे दाखल आहेत.

फिर्यादींवर हिंजवडी पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल असलेल्या गुन्ह्याची फिर्याद त्यानेच करून दिल्याचे तपासात निष्पन्न होत आहे. त्यामुळे त्याचा अटकपूर्व जामीन फेटाळण्याची मागणी अॅड. राजेश कावेडीया यांनी दिली. त्यानुसार न्यायालयाने वरील आदेश दिला. दरम्यान, या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी मुदत देण्याची मागणी बचाव पक्षातर्फे करण्यात आली होती. ऍड. कावेडीया यांच्या युक्तीवादानंतर ही मागणीही न्यायालयाने फेटाळली.